पहुँच, समानता, मर्यादा, सुरक्षा र सामाजिक न्याय: अधिकार कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा

प्रस्तावना

नेपाल नेत्रहीन संघको २८औँ वार्षिक साधारण सभामा देशभरिबाट सहभागी हामी प्रतिनिधिहरू, नेपालको संविधान, नेपालले सन् २०१० मा अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७७ र दिगो विकास लक्ष्यको “कसैलाई पनि पछाडि नछोडौँ” भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गर्दै; आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै; अधिकारको कानुनी प्रत्याभूति र दैनिक जीवनको यथार्थबीचको गहिरो खाडलप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै; “हाम्रा बारेमा हामीबिना केही पनि होइन” भन्ने सिद्धान्तप्रति अटल रहँदै, सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै देहायका मान्यता, माग, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन रणनीतिसहित यो हेटौँडा घोषणापत्र सर्वसम्मत रूपमा जारी गर्दछौँ।

भाग एक: हाम्रा मूल मान्यताहरू

१.        अधिकारमुखी अवधारणा: अपाङ्गता व्यक्तिको कमजोरी होइन, अवरोधको परिणाम हो; समाधान अवरोध हटाउनुमा छ।

२.        पहुँचयुक्तता: भौतिक संरचना, सूचना, सञ्चार, डिजिटल र सार्वजनिक सेवामा पहुँचयुक्तता सबै अधिकारको पूर्वशर्त हो।

३.        युनिभर्सल डिजाइन: संरचना, सेवा र उत्पादन सुरुदेखि नै सबैले प्रयोग गर्न सक्ने गरी बनाउनु व्यावहारिक, किफायती र दिगो हुन्छ।

४.        उपयुक्त अनुकूलता: आवश्यक परिमार्जन र समायोजन उपलब्ध गराउनु दायित्व हो; यसलाई अस्वीकार गर्नु महासन्धिबमोजिम भेदभाव हो।

५.        ब्रेल साक्षरता: ब्रेल साक्षरता र स्वतन्त्रताको आधार हो; श्रव्य प्रविधि यसको पूरक हो, विकल्प होइन।

६.        अर्थपूर्ण सहभागिता: हामीलाई असर गर्ने हरेक निर्णयमा प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत निर्णायक सहभागिता हुनुपर्छ।

७.       अन्तरविविधता: लिङ्ग, उमेर, लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचान, भूगोल र अपाङ्गताको प्रकारका कारण भोगिने विशिष्ट विभेदलाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गरिनुपर्छ।

८.        सुरक्षा, सामाजिक न्याय र मर्यादा: हिंसा र विपद्बाट सुरक्षा, राज्यका स्रोत र अवसरमा न्यायोचित हिस्सा तथा मर्यादित सम्बोधन हाम्रो अधिकार हो।

९.        जिम्मेवार प्रविधि: कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र सहायक प्रविधिको प्रयोग पारदर्शी, गोपनीयतामैत्री, पूर्वाग्रहरहित र मानवीय परीक्षणसहित हुनुपर्छ।

भाग दुई: प्रमुख चुनौतीहरू

कानुनको कमजोर कार्यान्वयन र बजेट अभाव; पहुँचयुक्त पाठ्यपुस्तक र उच्च शिक्षामा सहायताको कमी; मराकेस सन्धि अनुमोदन नहुनु; पहुँचविहीन डिजिटल, बैंकिङ र वित्तीय सेवा; जीवन बीमामा भेदभाव; चित्रात्मक प्रश्नसहितका पहुँचविहीन रोजगार परीक्षा; असुरक्षित आवागमन; महँगो सहायक प्रविधि; हस्ताक्षर अस्वीकारजस्ता कानुनी क्षमतामाथिको अवरोध; लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा; साहित्य, कला र सञ्चारमा अपमानजनक शब्दको प्रयोग; खण्डीकृत तथ्याङ्कको अभाव; विपद्मा थप जोखिम; र निर्णय प्रक्रियामा औपचारिक मात्र सहभागिता हाम्रा प्रमुख चुनौती हुन्।

भाग तीन: सरोकारवालासमक्ष माग तथा सुझाव

सन्दर्भ र अनुगमनमा सहजताका लागि मागहरूलाई निरन्तर क्रमसङ्ख्या दिइएको छ।

३.१ नेपाल सरकार (संघीय सरकार)

(क) कानुन, नीति र बजेट

१.        अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँगको घनिष्ठ सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ महासन्धि अनुरूप पुनरावलोकन गरी उपयुक्त अनुकूलता अस्वीकारलाई भेदभाव परिभाषित गरियोस् र प्रभावकारी उजुरी तथा उपचार व्यवस्था गरियोस्।

२.        मराकेस सन्धि संघीय संसद्बाट यथाशीघ्र अनुमोदन गरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ संशोधन गरियोस्।

३.        WCAG २.२ (AA तह) मा आधारित राष्ट्रिय डिजिटल पहुँचयुक्तता मापदण्ड प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरी सबै सार्वजनिक डिजिटल सेवा र सार्वजनिक खरिदमा अनिवार्य गरियोस्।

४.        भवन संहिता र भौतिक पूर्वाधार मापदण्ड युनिभर्सल डिजाइनमा आधारित बनाई नक्सा पासअघि पहुँचयुक्तता परीक्षण अनिवार्य गरियोस्।

५.        तीनै तहमा अपाङ्गता उत्तरदायी बजेट चिनो प्रणाली र उपयुक्त अनुकूलता कोषको व्यवस्था गरियोस्।

(ख) शिक्षा

६.        पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमार्फत सबै पाठ्यपुस्तक सत्र सुरु हुनुअघि ब्रेल, ठूला अक्षर, डेजी, ई-पब र पहुँचयुक्त वर्ड ढाँचामा उपलब्ध गराइयोस्; ब्रेल साक्षरतालाई शिक्षाको अभिन्न अङ्ग मानियोस्।

७.       दृष्टिविहीनताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरी वैयक्तिक शिक्षा योजना, स्रोत शिक्षक, स्रोत कक्षा र अभिमुखीकरण तथा गमनशीलता तालिम उपलब्ध गराइयोस्।

८.        सबै तहका परीक्षामा थप समय, ब्रेल वा ठूला अक्षरका प्रश्नपत्र, स्क्रिन रिडरयुक्त कम्प्युटर र योग्य लेखक सहयोगीको बाध्यकारी व्यवस्था गरियोस्; गणित र विज्ञानलगायत कुनै विषय पढ्नबाट वञ्चित नगरियोस्।

९.        संविधानको धारा ३१ बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा व्यवहारमा लागू गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयमार्फत शुल्क छुट, छात्रवृत्ति, पहुँचयुक्त छात्रावास, पठन सहयोगी र सहायक प्रविधि खर्चसहितको शैक्षिक सहायता प्याकेज दिइयोस्।

१०.      प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम पहुँचयुक्त बनाई डिजिटल तथा AI सीपलाई प्राथमिकता दिइयोस् र शिक्षक तालिममा समावेशी शिक्षा, ब्रेल र सहायक प्रविधि अनिवार्य गरियोस्।

(ग) रोजगारी र उद्यमशीलता

११.      दृष्टिविहीनमैत्री रोजगार परीक्षा: लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगलगायत सबै सेवा आयोग तथा सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले रोजगारका लागि सञ्चालन गर्ने विज्ञापन, आवेदन, लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा दृष्टिविहीनमैत्री बनाऊन्; चित्र, नक्सा, ग्राफ वा आकृतिमा आधारित प्रश्नको सट्टा समान मूल्याङ्कन क्षमता भएका वैकल्पिक प्रश्न अनिवार्य रूपमा दिऊन्; ब्रेल, ठूला अक्षर, स्क्रिन रिडरयुक्त कम्प्युटर, थप समय र लेखक सहयोगीको व्यवस्था गरून्।

१२.      पूर्ति नभएका आरक्षित पद अर्को भर्नामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिकै लागि सुरक्षित राखियोस्; सेवा करार, अस्थायी र परियोजनागत नियुक्तिमा पनि विशेष आरक्षण गरियोस्।

१३.      कार्यस्थलमा स्क्रिन रिडर, पहुँचयुक्त उपकरण, पहुँचयुक्त स्थानमा पदस्थापन र वृत्ति विकासमा समान अवसर दिइयोस्; दृष्टिविहीनलाई रोजगारी दिने निजी संस्थालाई कर सहुलियत दिइयोस्।

१४.     सरकारी उद्यमशीलता, स्वरोजगार र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिका लागि विशेष आरक्षण, धितोरहित कर्जा र बजार पहुँचको व्यवस्था गरियोस्।

(घ) स्वास्थ्य, सहायक प्रविधि र सामाजिक सुरक्षा

१५.     आँखा स्वास्थ्य, न्यून दृष्टि सेवा र पुनर्स्थापना स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गराइयोस्; औषधिको लेबल, प्रेस्क्रिप्सन र स्वास्थ्य सूचना पहुँचयुक्त ढाँचामा दिइयोस्।

१६.     विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्राथमिक सहायक सामग्री सूचीका आधारमा राष्ट्रिय सूची बनाई सहायक सामग्री स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षामार्फत निःशुल्क वा सहुलियतमा उपलब्ध गराइयोस्।

१७.     अपाङ्गताको वर्गीकरण सहयोगको आवश्यकता र अतिरिक्त खर्चका आधारमा पुनरावलोकन गरियोस्; भत्ता मूल्यवृद्धिसँग जोडियोस् र व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सुरु गरियोस्।

(ङ) कानुनी क्षमता, न्याय र संरक्षण

१८.      दृष्टिविहीन व्यक्तिको हस्ताक्षर वा रोजाइको औँठाछाप सबै निकायमा मान्य गरियोस्; अनावश्यक साक्षी वा संरक्षक माग्न रोक लगाइयोस्।

१९.      अदालत, प्रहरी र अर्धन्यायिक निकायमा पहुँचयुक्त सूचना, कार्यविधिगत उपयुक्त अनुकूलता र निःशुल्क कानुनी सहायता दिइयोस्।

२०.     महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्धको लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा रोक्न पहुँचयुक्त उजुरी तथा प्रेषण संयन्त्र, सुरक्षित आश्रय र एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC) को पहुँचयुक्त सेवा सुनिश्चित गरियोस्।

२१.      दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाको पुनर्स्थापना र हिंसा प्रभावितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता, सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जन सहयोगको छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।

(च) आवागमन र तथ्याङ्क

२२.     युनिभर्सल डिजाइनमा आधारित फुटपाथ, स्पर्शनीय मार्ग, श्रव्य सङ्केत र पहुँचयुक्त सार्वजनिक यातायात बनाइयोस्; विद्युतीय सवारीमा श्रव्य चेतावनी प्रणाली (AVAS) र चालक तालिममा सेतो छडी प्रयोगकर्ताको सुरक्षा अनिवार्य गरियोस्।

२३.     राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र सम्बन्धित निकायले वासिङ्टन समूहका प्रश्नावलीमार्फत लिङ्ग, उमेर, अपाङ्गताको प्रकार र भूगोलअनुसार खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन गरून्।

(छ) अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा मानवीय प्रतिकार्य

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा र सेन्डाइ कार्यढाँचाअनुरूप:

२४.     तीनै तहका विपद् योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका जोखिम, आवश्यकता र क्षमता समावेश गरियोस्; विपद् व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।

२५.     श्रव्य सूचना, एसएमएस, रेडियो, दृश्य सङ्केत, स्वयंसेवकमार्फत घरदैलो सूचना र सरल भाषासहितको बहुमाध्यम पूर्वसूचना प्रणाली लागू गरियोस्।

२६.     स्थानीय तहले जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहमतिमा सम्पर्क, सहयोग आवश्यकता, सहायक सामग्री, आपतकालीन सम्पर्क व्यक्ति र सुरक्षित निकास मार्गको गोप्य अभिलेख राखून्।

२७.     अपाङ्गता समावेशी उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणसम्बन्धी मानक सञ्चालन कार्यविधि (SOP) स्थानीय तहमा लागू गरियोस्।

२८.     आश्रयस्थलका शौचालय, खानेपानी, प्रवेश–निकास, प्रकाश, श्रव्य सूचना, गोपनीयता, लैङ्गिक सुरक्षा र सहायक सामग्री राख्ने स्थान युनिभर्सल डिजाइनअनुरूप बनाइयोस्।

२९.     घरदैलो वा घुम्ती राहत, प्राथमिकताका आधारमा सहायता, औषधि र व्यक्तिगत सहयोग दिइयोस्; हराएका वा बिग्रिएका सहायक सामग्री तत्काल प्रतिस्थापन गरियोस्।

३०.      विपद्का बेला हिंसा, शोषण तथा यौन शोषण र दुर्व्यवहारविरुद्ध पहुँचयुक्त गुनासो तथा प्रेषण संयन्त्र स्थापना गरियोस्।

३१.      विपद्का तीनै चरणमा खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरियोस् र पुनर्निर्माण “उत्कृष्ट पुनर्निर्माण” (Build Back Better) सिद्धान्तअनुसार पहुँचयुक्त बनाइयोस्।

३.२ प्रदेश सरकार

३२.     अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी प्रादेशिक कानुन तर्जुमा वा पुनरावलोकन गरी बजेटमा छुट्टै शीर्षक राखियोस्।

३३.      प्रत्येक प्रदेशमा सहायक प्रविधि, न्यून दृष्टि, गमनशीलता र डिजिटल सीपसहितको स्रोत केन्द्र स्थापना गरियोस्।

३४.     प्रादेशिक भर्ना परीक्षा, पूर्वाधार र डिजिटल सेवामा पहुँचयुक्तता र युनिभर्सल डिजाइन लागू गरियोस्।

३.३ स्थानीय तह

३५.     योजना तथा बजेट तर्जुमामा दृष्टिविहीन व्यक्ति र तिनका संस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गरी छुट्टै बजेट छुट्याइयोस्।

३६.     परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरदैलोसम्म पुर्‍याइयोस्; घरधुरी सर्वेक्षणमा वासिङ्टन समूहका प्रश्नावली प्रयोग गरियोस्।

३७.     सामुदायिक विद्यालयमा स्रोत कक्षा, ब्रेल सामग्री र सहायक प्रविधि उपलब्ध गराइयोस्।

३८.     कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र मतदानस्थल पहुँचयुक्त बनाई सडक, ढल र निर्माण स्थलमा सेतो छडी प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस्।

३९.     भाग तीनको (छ) का व्यवस्था स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत लागू गरियोस् र समुदायमा आधारित पुनर्स्थापनामार्फत गमनशीलता तालिम दिइयोस्।

३.४ संवैधानिक तथा नियामक निकाय

४०.     राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका उजुरी पहुँचयुक्त माध्यमबाट लिऊन् र प्रतिवेदनमा खण्डीकृत विवरण राखून्।

४१.     निर्वाचन आयोगले ब्रेल मतपत्र निर्देशिका वा स्पर्शनीय मतपत्र खोल, रोजाइको सहयोगी र पहुँचयुक्त मतदानस्थलसहित गोप्य र स्वतन्त्र मतदान सुनिश्चित गरोस्।

४२.     पहुँचयुक्त वित्तीय सेवा: नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ जेठ ९ को निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै खाता खोल्ने, चेक, कार्ड, कर्जा, विप्रेषण, एटीएम, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेट, भुक्तानी र खाता विवरणलगायत बैंक, वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकका सबै सेवा पहुँचयुक्त बनाउन मापदण्ड, समयसीमा र अनुगमनसहितको बाध्यकारी व्यवस्था गरोस्।

४३.     जीवन बीमामा भेदभाव अन्त्य: नेपाल बीमा प्राधिकरणले महासन्धिको धारा २५ (ङ) अनुरूप दृष्टिविहीनता वा अपाङ्गताकै आधारमा जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा अस्वीकार गर्ने, अतिरिक्त प्रिमियम लिने वा सीमित सुविधा दिने अभ्यास अन्त्य गर्न बाध्यकारी निर्देशन जारी गरोस्; बीमालेख र दाबी प्रक्रिया पहुँचयुक्त बनाओस्।

४४.     नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा र ग्राहक सेवा पहुँचयुक्त बनाउन तथा सहुलियतपूर्ण प्याकेज दिन निर्देशन दिओस्।

३.५ निजी क्षेत्र, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी

४५.     उत्पादन, सेवा, शाखा, वेबसाइट र मोबाइल एप युनिभर्सल डिजाइनमा आधारित बनाई दृष्टिविहीन प्रयोगकर्ताबाट परीक्षण गराइयोस्; करार, बीमालेख र विवरण पहुँचयुक्त ढाँचामा दिइयोस्।

४६.     भर्ना परीक्षा दृष्टिविहीनमैत्री बनाई योग्य दृष्टिविहीनलाई रोजगारी र कार्यस्थलमा उपयुक्त अनुकूलता दिइयोस्।

४७.     कर्मचारीलाई सम्मानजनक र पहुँचयुक्त ग्राहक सेवा तालिम दिइयोस्; सामाजिक उत्तरदायित्व कोष सहायक प्रविधि, ब्रेल र रोजगारीमा लगानी गरियोस्।

३.६ विश्वविद्यालय र परीक्षा सञ्चालक निकाय

४८.     भर्ना, पुस्तकालय र सिकाइ प्रणाली पहुँचयुक्त बनाई अपाङ्गता सहयोग एकाइ स्थापना गरियोस् र परीक्षामा उपयुक्त अनुकूलताको एकरूप व्यवस्था गरियोस्।

४९.     सहायक प्रविधि, नेपाली स्क्रिन रिडर, ब्रेल, डिजिटल पहुँचयुक्तता र AI को समावेशी प्रयोगसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइयोस्।

३.७ सञ्चारमाध्यम, साहित्यकार, कलाकार र सर्जक

५०.     मर्यादित शब्दको प्रयोग: सञ्चारकर्मी, साहित्यकार, कलाकार, गायक, गीतकार, चलचित्रकर्मी, हास्यकलाकार र सामाजिक सञ्जाल सामग्री निर्माताले “दृष्टिविहीन” वा “दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति” जस्ता मर्यादित शब्द प्रयोग गरून्; अपमानजनक शब्द, होच्याउने प्रस्तुति र अन्धोपनलाई अज्ञानता वा असहायताको उपमाका रूपमा प्रयोग नगरून्।

५१.     दया वा असाधारण वीरताको रूढ चित्रणको सट्टा अधिकार र क्षमतामा आधारित प्रस्तुति अपनाइयोस्; श्रव्य वर्णन र पहुँचयुक्त सामग्रीको अभ्यास बढाइयोस्; दृष्टिविहीन सञ्चारकर्मी र सर्जकलाई अवसर दिइयोस्।

३.८ विकास साझेदार र राजनीतिक दल

५२.     विकास साझेदारले द्विपथ दृष्टिकोण, प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग प्रत्यक्ष साझेदारी, पहुँचयुक्तताका लागि छुट्टै बजेट र वासिङ्टन समूहका प्रश्नावलीसहितको अनुगमन तथा पहुँचयुक्त संरक्षण संयन्त्र सुनिश्चित गरून्।

५३.     राजनीतिक दलले सबै तहका समिति र उम्मेदवारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी घोषणापत्र पहुँचयुक्त ढाँचामा प्रकाशन गरून् र यी माग समावेश गरून्।

भाग चार: वार्षिक कार्यक्रम, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का सात विषयगत कार्यक्रम यस घोषणापत्र कार्यान्वयनका मुख्य साधन हुन्। नयाँ साझेदार सम्भावनाका रूपमा मात्र उल्लेख गरिएका हुन्।

४.१ मानवअधिकार र पैरवी

उद्देश्य: तीनै तहका नीति, कानुन र बजेटमा हाम्रा सवाल समावेश गराउनु। सम्बन्धित माग: १–५, ११–१२, १८–१९, ४०–४४, ५०, ५३। प्रतिबद्धता: मराकेस सन्धि, डिजिटल मापदण्ड, पहुँचयुक्त वित्तीय सेवा, बीमामा समानता र रोजगार परीक्षामा ठोस नतिजा हासिल गर्ने। कार्यान्वयन: CADiR र RISE मार्फत पैरवी र तालिम; संसदीय समिति, आयोग र कानुनी सहायता संस्थासँग नयाँ सहकार्य; प्रदेश समिति र शाखाद्वारा बजेट चक्रअनुसार पैरवी।

४.२ सहायक प्रविधि, डिजिटल पहुँचयुक्तता र अनुसन्धान

उद्देश्य: सहायक प्रविधि र डिजिटल पहुँचयुक्ततालाई नयाँ रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा संस्थागत गर्नु। सम्बन्धित माग: ३, १०, १६, ४२, ४४–४५, ४९। प्रतिबद्धता: आँखा पहुँचयुक्त डिजिटल पुस्तकालय दिगो बनाउने, राष्ट्रिय नमूना स्रोत केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अनुसन्धान साझेदारी गर्ने। कार्यान्वयन: TechSarathi कार्यदल, प्रदेश फोकल व्यक्ति, वित्तीय प्रविधि कम्पनी र प्राधिकरणलाई प्राविधिक सहयोग; विश्वविद्यालय, प्रविधि कम्पनी र बागमती प्रदेश सरकारसँग नयाँ सहकार्य।

४.३ समावेशी शिक्षा

उद्देश्य: विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म भर्ना, निरन्तरता र गुणस्तरीय सिकाइ। सम्बन्धित माग: ६–१०, ३७, ४८। प्रतिबद्धता: पहुँचयुक्त पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति र वैयक्तिक शिक्षा योजनामा सुधार। कार्यान्वयन: CADiR समावेशी शिक्षा कार्यक्रम र ब्रेल प्रेस; पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र ICEVI सँग सहकार्य; जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति।

४.४ आर्थिक सशक्तीकरण

उद्देश्य: सीप, पुँजी, बजार र रोजगारीमा पहुँच। सम्बन्धित माग: ११–१४, ४२–४३, ४६। प्रतिबद्धता: सीप, कर्जा र परीक्षा तयारीमा सहयोग गर्दै दृष्टिविहीनमैत्री रोजगार परीक्षा र विशेष आरक्षणका लागि पैरवी। कार्यान्वयन: CADiR, RISE, Vision for the World र काठमाडौँ महानगरपालिकासँगका कार्यक्रम; निजी क्षेत्र र स्वरोजगार कोषसँग नयाँ साझेदारी; शाखाद्वारा लाभग्राही सिफारिस।

४.५ स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापना

उद्देश्य: रोकथामयोग्य अन्धोपन घटाउनु र समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना। सम्बन्धित माग: १५–२१, ३९। प्रतिबद्धता: पुनर्स्थापना सुदृढ गर्दै महिलाको पुनर्स्थापना र हिंसा प्रभावितको कानुनी सहायतामा पहल। कार्यान्वयन: पुनर्स्थापना स्वयंसेवक र नेपाल नेत्रज्योति संघसँगको सहकार्य; स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, राष्ट्रिय महिला आयोग र कानुनी सहायता संस्थासँग नयाँ सहकार्य; प्रस्तावित महिला मञ्चको नेतृत्व।

४.६ विपद् र मानवीय प्रतिकार्य

उद्देश्य: विपद्का सबै चरणमा सुरक्षा, सहभागिता र पुनर्लाभ। सम्बन्धित माग: २३–३१, ३९। प्रतिबद्धता: बाढी प्रभावित क्षेत्रमा समावेशी पुनर्लाभमा योगदान र सातै प्रदेशमा DIDRR फोकल व्यक्ति तयार गर्ने। कार्यान्वयन: आवश्यकता पहिचान सर्वेक्षण, प्राधिकरणलाई डिजिटल पहुँचयुक्तता सहयोग र NABP सँगको अवधारणापत्र; विपद् समिति, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र मानवीय संस्थासँग सहकार्य; DIDRR पुस्तिका।

४.७ संस्थागत विकास

उद्देश्य: दिगो, सुशासित र समावेशी संघ। सम्बन्धित माग: सबै माग, विशेष गरी ५२। प्रतिबद्धता: सुशासन, स्रोत विविधीकरण, महिला तथा युवा नेतृत्व र निष्क्रिय शाखा पुनःसक्रियता। कार्यान्वयन: अर्थ सङ्कलन रणनीति, संस्थागत नीति र नेतृत्व हस्तान्तरण योजना; नयाँ दाता र सरकारी साझेदारी; महिला तथा युवा मञ्च गठन।

४.८ साझा कार्यान्वयन रणनीति

• विद्यमान परियोजना: सम्बोधन गर्न सकिने माग तिनै परियोजनाको वार्षिक योजनामा माग सङ्ख्यासहित समावेश गरिनेछ।
• नयाँ साझेदारी: बाँकी विषयका लागि साझेदार नक्साङ्कन गरी प्रस्ताव तयार गरिनेछ; सरकारी लागत साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• संघका संरचना: केन्द्रीय कार्यसमितिले नीतिगत निर्देशन, प्रदेश समितिले प्रदेशस्तरीय पैरवी, शाखाले स्थानीय पैरवी र विषयगत संरचनाले सम्बन्धित माग अघि बढाउनेछन्।
• पैरवी सुदृढीकरण: अडान पत्रमा आधारित तहगत पैरवी क्यालेन्डर, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र CADiR साझेदारसँग संयुक्त पैरवी र प्रमाणमा आधारित तथ्यपत्र तयार गरिनेछ।
• संस्थागत क्षमता: पदाधिकारी र शाखालाई पैरवी, बजेट विश्लेषण, प्रस्ताव लेखन र डिजिटल सीपको तालिम दिइनेछ।

भाग पाँच: AI र सहायक प्रविधिको जिम्मेवार उपयोग

उठाइएका सवालको खोज, अनुसन्धान र अनुगमनमा AI र सहायक प्रविधिको प्रयोग गर्दा सबै तथ्य आधिकारिक स्रोतसँग भिडाइनेछ, व्यक्तिगत तथ्याङ्क सूचित सहमतिबिना सङ्कलन वा सार्वजनिक AI सेवामा राखिने छैन, नेपाली भाषा र दृष्टिविहीन प्रयोगकर्ताप्रतिको पूर्वाग्रह परीक्षण गरिनेछ, AI प्रयोग भएको कुरा खुलाइनेछ र दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई अनुसन्धानकर्ता तथा परीक्षकका रूपमा संलग्न गराइनेछ।

भाग छ: प्रसार र अनुगमन

सभापछि एक महिनाभित्र यो घोषणापत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, विपद् प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सबै सेवा आयोग, संवैधानिक आयोग र संसदीय समितिमा पठाइनेछ; प्रदेश समिति र शाखाले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछन्। घोषणापत्र नेपाली र अङ्ग्रेजीमा पहुँचयुक्त वर्ड, ब्रेल र अडियो ढाँचामा सार्वजनिक गरिनेछ, त्रैमासिक अनुगमन गरिनेछ र कार्यान्वयन प्रतिवेदन आगामी साधारण सभामा पेस गरिनेछ।

भाग सात: कृतज्ञता

संघलाई यस अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनुहुने संस्थापक, पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेश समिति, शाखा, कर्मचारी र स्वयंसेवक; नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह; NABP नर्वे, Danish Association of the Blind, आयरल्यान्ड सरकार, Vision for the World, विश्व नेत्रहीन संघ, अमेरिकी दूतावासको RELO, नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका साझेदार; CADiR साझेदार संस्था; सञ्चारमाध्यम, सुझाव दिनुहुने सबै महानुभाव र यो सभा सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ।

भाग आठ: आह्वान

यी मागहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य सूचकसहित समावेश गर्न तथा तीनै तहमा प्रतिनिधिमूलक संस्थासहितको संयुक्त संवाद तथा अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्न हामी सबै सम्बन्धित निकायलाई जोडदार आह्वान गर्दछौँ। अधिकार, समानता, पहुँचयुक्तता, सुरक्षा, सामाजिक न्याय र मर्यादित जीवन सुनिश्चित नभएसम्म हाम्रो शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र अधिकारमुखी अभियान निरन्तर रहनेछ।

हेटौँडा, मकवानपुर, बागमती प्रदेश

मिति: वि.सं. २०८३ असोज १८

नेपाल नेत्रहीन संघको २८औँ वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित तथा जारी